अनूपपुर। संविदा कर्मचारियो एवं अधिकारियो के नियमितीकरण की मांग को लेकर म.प्र. संविदा संयुक्त संघर्ष मंच जिला इकाई अनूपपुर द्वारा १५ मार्च को जिला व विकासखंड में संविदा पर पदस्थ समस्त अधिकारी/कर्मचारी ने अनिश्चित कॉलीन हडताल करते हुए रैली निकाल संयुक्त कलेक्ट्रेट पहुंच अपर कलेक्टर डॉ. आर.पी. तिवारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में म.प्र. संविदा संयुक्त संघर्ष मंच के अध्यक्ष ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि म.प्र. शासन के विभिन्न इकाईयां तथा शिक्षा विभाग (सर्व शिक्षा अभियान), पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वा.यां. विभाग, लोक सेवा प्रबंधन, ग्रामीण आजीविका परियोजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जन अभियान परिषद, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, शहरी विकास अभिकरण, ग्रामीण विकास अभिकरण आदि विभाग में पिछले १५ से २० वर्षो से विभिन्न पदो अधिकारी/ कर्मचाी संविदा पर कार्यरत है। उक्त समस्त कर्मचारी विभाग द्वाा निर्धारित चयन प्रक्रिया (लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए) को पूर्ण करते हुए लगातार पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी सेवाएं विभाग को दे रहे है। इतनी अवधि लगभग १५ से २० वर्ष की निरंतर सेवा देने के बावजूद आज भी नियमित कर्मचारियो की भांति समस्त सुविधाओ वेतन, चिकित्सा, पदोन्नति, क्रमोन्नति, समय-समय पर मिलने वाले डीए, पेंशन, अनुकंपा नियुक्ति से वंचित है एवं अल्प वेतनभोगी है। साथ ही शासकीय सेवा के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा को पूर्ण कर चुके है। उक्त समस्याओ को देखते हुए राज्य एवं जिला, विकासखंड स्तर पर संविदा पर पदस्थ समस्त अधिकारियो/कर्मचारियो द्वारा १५ मार्च को अनिश्चित कॉलीन हडताल पर बैठ गए है।
संवदा कर्मचारियो एवं अधिकारियो नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चित कॉलीन हडताल पर
अनूपपुर। संविदा कर्मचारियो एवं अधिकारियो के नियमितीकरण की मांग को लेकर म.प्र. संविदा संयुक्त संघर्ष मंच जिला इकाई अनूपपुर द्वारा १५ मार्च को जिला व विकासखंड में संविदा पर पदस्थ समस्त अधिकारी/कर्मचारी ने अनिश्चित कॉलीन हडताल करते हुए रैली निकाल संयुक्त कलेक्ट्रेट पहुंच अपर कलेक्टर डॉ. आर.पी. तिवारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में म.प्र. संविदा संयुक्त संघर्ष मंच के अध्यक्ष ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि म.प्र. शासन के विभिन्न इकाईयां तथा शिक्षा विभाग (सर्व शिक्षा अभियान), पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वा.यां. विभाग, लोक सेवा प्रबंधन, ग्रामीण आजीविका परियोजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जन अभियान परिषद, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, शहरी विकास अभिकरण, ग्रामीण विकास अभिकरण आदि विभाग में पिछले १५ से २० वर्षो से विभिन्न पदो अधिकारी/ कर्मचाी संविदा पर कार्यरत है। उक्त समस्त कर्मचारी विभाग द्वाा निर्धारित चयन प्रक्रिया (लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए) को पूर्ण करते हुए लगातार पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी सेवाएं विभाग को दे रहे है। इतनी अवधि लगभग १५ से २० वर्ष की निरंतर सेवा देने के बावजूद आज भी नियमित कर्मचारियो की भांति समस्त सुविधाओ वेतन, चिकित्सा, पदोन्नति, क्रमोन्नति, समय-समय पर मिलने वाले डीए, पेंशन, अनुकंपा नियुक्ति से वंचित है एवं अल्प वेतनभोगी है। साथ ही शासकीय सेवा के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा को पूर्ण कर चुके है। उक्त समस्याओ को देखते हुए राज्य एवं जिला, विकासखंड स्तर पर संविदा पर पदस्थ समस्त अधिकारियो/कर्मचारियो द्वारा १५ मार्च को अनिश्चित कॉलीन हडताल पर बैठ गए है।

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