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जिले में उज्जवला योजना ने तोड़ा दम, गरीबी के कारण ३ प्रतिशत हितग्राही ही करा रहे गैस रिफलिंग

गुरुवार, 12 अप्रैल 2018

/ by News Anuppur
लक्ष्य से अब भी ५० प्रतिशत कम वितरित हुए कनेक्शन, खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी उदासीन
अमित शुक्ला। जिले में गरीब महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन मुफ्त वितरित करने के लिए 1 मई 2016 से प्रधानमंत्री ने उज्जवला योजना की शुरूआत की गई। इस योजना की शुरूआती दौर में जिला प्रशासन द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार कर ८६ हजार कनेक्शन नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रो की महिलाओ को वितरित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें अब तक जिले में ४१ हजार ८१२ नि:शुल्क गैस कनेक्शन तो वितरति किए गए। लेकिन गरीबी के कारण ९७ प्रतिशत पात्र लोग गैस रिफलिंग नही करा पा रहे है, जिसके कारण जिले में उज्जवला योजना पूरी तरह से दम तोड दी है।
८६ हजार लक्ष्य में ४३ हजार कनेक्शन हुए वितरित
जिले में प्रधानमंत्री उज्जवलया योजना अंतर्गत ८६ हजार नि: शुल्क गैस कनेक्शन वितरित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमे अब तक जिले के ४१ हजार ८१२ कनेक्शन ही वितरित किए गए। जानकारी के अनुसार जिले में अब तक ५० हजार ७१९ ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुए है, जिसमें ४४ हजार २९९ आवेदन स्वीकृत, तथा ४३ हजार ७८९ आवेदन के दस्तावेज तैयार हो पाए।
जिले में उज्जवला योजना ने तोड़ा दम
जिले में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना ने पूरी तरह से दम तोड दिया है, जिसमें देशबन्धु अनूपपुर के सर्वे के हिसाब से अब तक पात्र हितग्राहियो को नि:शुल्क बांटे गए ४१ हजार ८१२ कनेक्शन के बाद भी गरीबी की मार झेल रहे इन हितग्राहियो के पास गैस सिलेण्डर को रिफलिंग कराने तक के पैसे नही है। जिसके कारण अब तक जिले में मात्र ३ प्रतिशत महिलाएं ही उज्जवला योजना अंतर्गत रिफलिंग करा रही है, बाकी ९७ प्रतिशत हितग्राही गरीबी के कारण गैस रिफलिंग ही नही करा पा रहे।
उज्जवला योजना का १ अप्रैल से हुआ विस्तार
जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री उज्जवला योजना अंतर्गत जहां केन्द्र सरकार ने गरीबो को १६०० रूपए लोन देकर नि:शुल्क गैस कनेक्शन तो बांटे गए तथा लोन के १६०० रूपए उन्हे सबसीडी न देकर वसूला जा रहा है। इतना ही नही इस योजना का विस्तार १ अप्रैल से तो कर दिया गा और चुनावी समय में अब इस सबसीडी को ६ माह तक के लिए उन्हे छुट दी गई है। वहीं योजना के विस्तारीकरण में अंत्योदय, एसटीएससी, अतिगरीब, वनाधिकार पट्टाधारी, पीएम आवास वाले पात्र हितग्राहियो को अब केन्द्र सरकार द्वारा बिना पात्रता पर्ची में जारी २३ अंको के टीन नंबर के बीना ही नि: शुल्क गैस कनेक्शन वितरित किया जाएगा।
खाद्य अधिकारी ने किया गुमराह
जानकारी के अनुसार जहां प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के प्रचार-प्रसार में खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी विपिन पटेल की उदासीनता के कारण नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रो के पात्र हितग्राहियो को इसका लाभ नही मिल पा रहा है। वहीं खाद्य अधिकारी द्वारा जिला प्रशासन को इस योजना के सही क्रियान्वयन में अपनी कार्यो के प्रति उत्तरदायित्व का निवर्हन सही ढग़ से न कर प्रशासन को गुमराह भी किया जा रहा है। जिसके कारण अब भी जिला लक्ष्य के अनुरूप ५० प्रतिशत नि:शुल्क कनेक्शन वितरित करने में असफल है।

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