भोपाल। लाॅकडाउन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसी भी सरकारी एवं प्राइवेट संस्था में कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त नही करने के निर्देश दिए है, वहीं दूसरी ओर मध्यप्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 27 जिलो में कई संविदा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी। डाॅ. फटिंग राहुल हरिदास संचालक राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिषन मध्यप्रदेश भोपाल के हस्ताक्षर से 4 मई को सेवा समाप्ति के आदेश जारी किए गए।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक 14/22/वि-9/आर.जी.एम./आई.डब्ल्यू.एम.पी./2020 भोपाल, दिनांक 4 मई 2020 के अनुसार जिला पंचायत अनूपपुर, शहडोल, डिंडौरी, उमरिया, अशोकनगर, आगरमालवा, बालाघाट, भिण्ड, बुरहानपुर, छतरपुर, छिन्दवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, हरदा, होशगाबाद, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, सागर, सतना, सीहोर, शाजापुर, श्योपुर, षिवपुरी, सिंगरौली, टीकमगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास अंतर्गत वर्ष 2010-11 में स्वीकृत परियोजनाओं के संविदा सेवकों की सेवा समाप्ति के विषय में आदेषित किया गया है।
डाॅ. फटिंग राहुल हरिदास ने अपने आदेश में लिखा की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास की परियोजनायें भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित होती है एवं इनका क्रियान्वयन भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग के दिषा निर्देषों के अनुसार किया जाता है। भारत सरकार के दिशा निर्देशो के अनुसार वर्ष 2010-11 में स्वीकृत परियोजनायें समाप्त की जा चुकी है एवं इन परियोजनाओं हेतु भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा वित्त पोषण नही किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में इन परियोजनाओं के संविदा सेवकों को मानदेय दिया जाना संभव नही है।
पूर्व में भी कार्यालयीन पत्र क्रमांक 373 दिनांक 31 जनवरी 2020 द्वारा उपरोक्तानुसार परियोजनाओं के संविदा सेवकों को मानदेय भुगतान नही किये जाने के निर्देष दिये गए है। पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार परियोजनाओं के संविदा सेवकों को पैरा-1 में उल्लेखित तथ्य के प्रकाश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास की किसी भी परियोजना मद से मानदेय प्रदाय नही किया जाये कोई शासकीय कार्य न सौपा जाये।
