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विद्युत चोरी मामले में विद्युत विभाग ने नपा बिजुरी पर निकाली ३२ लाख की रिकवरी

गुरुवार, 1 फ़रवरी 2018

/ by News Anuppur
बिजली चोरी कर ७५ पंपो का किया जाता रहा संचालन
कोतमा। नगर पालिका बिजुरी द्वारा बिना विद्युत कनेक्शन लिए 75 पंपो को अवैध रूप से चलाते पाए जाने एवं माह दिसम्बर-जनवरी का बिल जमा नही किए जाने पर 32 लाख 11 हजार 419 रूपए की राशि बकाया है।  जिसके बाद विद्युत विभाग के एई एस.के. यादव एवं जेई अरविंद पहाडे द्वारा बिजली रिकवरी को लेकर नगर पालिका कार्यालय पहुंच बिल जमा करने की बात की गई। लेकिन नपा के जिम्मेदार अधिकारियो द्वारा इस ओर किसी तरह का ध्यान नही दिया गया, जिसके कारण  विवश होकर विद्युत विभाग द्वारा बहेराबांध फिल्टर हाउस एवं भवानिया टोला फिल्टर की लाईन काट दी गई। वही विद्युत विभाग के अधिकारियो ने बताया कि राशि जमा नही होने पर जल्द ही नगर की स्ट्रीट लाईट का कनेक्शन भी काटा जा सकता है, जिससे नगर मे अंधेरा छा सकता है।
32 लाख बकाया विद्युत बिल
विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता अरविन्द्र पहाडे ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर पालिका द्वारा पूरे नगर मे 1, 2 एवं 3 एचपी के 75 पंपो को अवैध रूप से चलाया जा रहा है, जिसके नियमित कनेक्शन को लेकर पिछले 2 वर्षो से बार पत्राचार किया गया। जिसका शुल्क 2 लाख 42 हजार 175 रूपए की रिकवरी, अवैध पंपो के संचालन पर 18 लाख 23 हजार 355 एवं माह दिसम्बर का बिल 11 लाख 45 हजार 889 रूपए निकाला गया है। वहीं नपा द्वारा बिल जमा ना किए जाने के संबंध में जानकारी कलेक्टर, कार्यपालन अभियंता अनूपपुर, सहायक अभियंता एवं थाना बिजुरी मे दी गई है।
बिल भुगतान नही किए जाने कटा गया कनेक्शन
नगर पालिका बिजुरी द्वारा समय पर बिल जमा नही किए जाने के कारण जहां लाखो रूपए का बिल बकाया है। वहीं राशि जमा नही होने पर विद्युत विभाग द्वारा 2 फिल्टर हाउसो की लाईन काट दी गई। जिसके कारण पंप हाउस के बंद होने से नगर में पेयजल संकट की संभावना भी जताई जा रही है। पूरे मामले के बारे मे बिजुरी नगर पालिका अधिकारी ने बताया कि पिछले 2 माह से अचानक ज्यादा बिल आने के कारण जांच उपंरात बिल देने की बात की गई है। कटिया फंसा कर से चोरी करने वालो का भी बिल नपा मे जोडा जा रहा है जो गलत है।  वहीं विद्युत विभाग बिजुरी के कनिष्ठ अभियंता अरविंद पहाडे ने बताया कि अवैध रूप से पंपो को संचालित किया जा रहा है, जिसके लिए कई बार पत्राचार भी किया गया। भुगतान ना होने के कारण मजबूरी वश उच्च अधिकारियो के निर्देश मे लाईन काटी गई है।

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