हाई कोर्ट ने की प्रकरण की सुनवाई, दिए दोषी तत्कालीन जनपद सीईओ के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश
प्रभावी ढंग से कलेक्टर ने प्रस्तुत किए तर्क, प्रकरण हुआ डिस्पोज
अनूपपुर। हाई कोर्ट जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 15043 की 31 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए न्यायाधीश विवेक अग्रवाल व कलेक्टर अनूपपुर सोनिया मीना का लाइव संक्षिप्त वीडियों सोशल मीडिया में वाॅयरल हुआ, संक्षिप्त वीडियो में हाईकोर्ट द्वारा कलेक्टर अनूपपुर को फटकार लगाये जाने जैसा गलत संदेश लोगो के बीच जा रहा था। जबकि हाई कोर्ट की दो पेशी में जिसमे पहली बार कलेक्टर सीएम विजिट में, दूसरी पेशी मतगणना के एक दिन पूर्व होने पर न्यायालय द्वारा छूट प्रदान की गई थी। तीसरी पेशी में कलेक्टर अनूपपुर ने शासन का पक्ष हाई कोर्ट के समक्ष रखा और उसके बाद चौथी पेशी में प्रकरण की सुनवाई में कलेक्टर द्वारा मामले को प्रभावी ढंग से हाईकोर्ट में पेश किया गया। जिसके बाद हाईकोर्ट द्वारा प्रकरण की सुनवाई में दोषी तत्कालीन जनपद सीईओ के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश देते हुये कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्क पर प्रकरण को डिस्पोज कर दिया गया।
मामले की जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट जबलपुर द्वारा 31 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए न्यायाधीश श्री अग्रवाल द्वारा एसईसीएल सोहागपुर के जनरल मैनेजर द्वारा दायर याचिका तथा प्रतिवादी राकेश कुमार पनिका पिता लल्लू प्रसाद पनिका उम्र लगभग 38 वर्ष निवासी शनिचरी बाजार अमलाई, अतिरिक्त कमिश्नर शहडोल, कलेक्टर अनूपपुर व डीएफओ अनूपपुर के प्रकरण की सुनवाई करते हुए आदेशित किया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 राकेश कुमार पनिका को वन अधिकार का पट्टा गलत सिफारिश के आधार पर जारी किया गया था। जबकि भूमि एसईसीएल के पक्ष में निहित है। जनपद पंचायत जैतहरी के तत्कालीन सीईओ द्वारा प्रतिवेदन एवं फर्जी दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण पर न्यायालय कलेक्टर अनूपपुर द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 राकेश कुमार पनिका को वन अधिकार के तहत पट्टा प्रदान करने का पात्र माना गया था, जिससे वह एसईसीएल में मुआवजा पाने का हकदार बन गया था। एसईसीएल द्वारा इस संबंध में हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की गई। जिसकी व्यक्तिगत सुनवाई में कलेक्टर अनूपपुर सोनिया मीना को व्यक्तिगत उपस्थित होने तथा प्रतिवादी के वनाधिकार पट्टे के संबंध में पारित आदेश की परिस्थितियों के संबंध में पक्ष रखने को कहा गया। तब वनाधिकार समिति की पुनः परीक्षण कराने पर पाया गया कि प्रतिवादी राकेश पनिका द्वारा फर्जी दस्तावेज के आधार पर गलत आदेश कलेक्टर न्यायालय से पारित करा लिया गया है। जिसके बाद कलेक्टर अनूपपुर द्वारा इस आदेश को पुनर्विलोकन में लेकर निरस्त कर दिया गया और हाई कोर्ट को अवगत कराया गया। जिस पर हाई कोर्ट द्वारा जवाब को मान्य करते हुए दोषी जनपद पंचायत के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही हेतु आदेश दिए गए हैं। जिस पर कलेक्टर अनूपपुर द्वारा हाई कोर्ट को अवगत कराया गया कि तत्कालीन सीईओ वर्तमान में जिले के अधिकार क्षेत्र में तैनात नही है। वह संबंधित सीईओ के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को लेख किया जाएगा, जिन्होंने गलत सिफारिश की थी। कलेक्टर अनूपपुर द्वारा प्रस्तुत प्रभावी जवाब को मान्य करते हुए हाई कोर्ट ने प्रकरण डिस्पोज किया है।
कोई टिप्पणी नहीं
एक टिप्पणी भेजें