तत्कालीन नपाध्यक्ष रामखेलवान को नगरीय एवं आवास विभाग मंत्रालय ने जारी किया कारण बताओं नोटिस

मामला पीएम आवास योजना में अनियमितता का, 15 दिवस के अंदर मांगा जवाब

अनूपपुर। नगर पालिका परिषद अनूपपुर के तत्कालीन नपाध्यक्ष रामखेलावन राठौर के कार्यकाल में हुये प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता किये जाने की शिकायत पर जांच करते हुये नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के उपसचिव द्वारा म.प्र. नगर पालिका अधनियम 1961 की धारा 35-क व अन्य धाराओं के अंतर्गत कारण बताओं सूचना जारी करते हुये 15 दिवस के अंदर जवाब मांगा गया है। 

तत्कालीन नपाध्यक्ष अनूपपुर रामखेलावन राठौर द्वारा अपने कार्यकाल में किये गये अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त होने पर जांच कराते हुये जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम दृष्टयया उत्तरदायी मिले है। जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत प्रथम चरण में 450 आवासीय इकाईयों की स्वीकृति की गई थी। इस हेतु आभा कंसल्टेंसी सागर को नपा अनूपपुर द्वारा कसलटेंट नियुक्त किया जाकर सर्वे कराया गया तथा 450 हितग्र्राही चिन्हित किये गये एवं नगर पालिका परिषद अनूपपुर के संकल्प क्रमांक 250 दिनांक 27 दिसम्बर 2016 द्वारा सूची को अंतिम रूप दिया जाकर कार्यालय के पत्र क्रमांक 1275 दिनांक 14 अगस्त 2017 द्वारा अनुमोदन हेतु कलेक्टर को प्रेषित किया गया। कलेक्टर को अनुमोदित सूची में अपात्र हितग्राहियों को सम्मिलित किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर से जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन में 450 हितग्राहियों में 24 हितग्राहियों को अपात्र पाया गया। जिसके बाद कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर के नेतृत्व में तीन सदस्यीय निरीक्षण दल का गठन किया गया, जिसमें परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण अनूपपुर, मुख्य नपाधिकारी अनूपपुर को सदस्य नामित किया गया। निरीक्षण दल द्वारा 24 अपात्र पाये गये हितग्राहियों को हिग्राहीवार निरीक्षण किया गया तथा 26 मई 2018 को कलेक्टर को निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें 16 हितग्राही अपात्र पाये गये। जिसको लेकर नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा नोटिस जारी करते हुये जवाब मांगा गया है।

वैसे तो तत्कालीन नपाध्यक्ष अनूपपुर रामखेलावन राठौर द्वारा पात्र हितग्राहियों को योजना से दूर रखते हुये अपात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने की मंशा से 450 हितग्राहियों की सूची जारी कर दी थी, जबकि पीएम आवास के मापदंडों के अनुसार उनके 16 ऐसे हितग्राही मिले जिनके पास पहले से ही पक्का मकान था और उनकी आय 3 लाख के आसपास थी। वैसे तो तत्कालीन नपाध्यक्ष रामखेलावन राठौर के कार्यकाल में कई भ्रष्टाचार हुये है, जिसमें स्काई लिफ्ट मशीन की खरीदी, जेसीबी मशीन घोटाला, मछली/मीट मार्केट निर्माण, शहरी आवास योजना में घोटाला, स्वच्छता कार्य के लिये एक ही एननीओ को कई वर्षो से ठेके पर कार्य देने, राष्ट्रीय त्यौहारों पर तय सीमा से अधिक राशि खर्च कर आर्थिक नुकसान पहुंचाने का रहा हो हमेशा से सुर्खियों में रहा है।