हाईकोर्ट जबलपुर ने राज्य शासन व पैरामेडिकल कौसिंल को भेजा नोटिस
काॅलेज के भौतिक सत्यापन पर गठित समिति की भूमिका संदिग्ध
शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिये म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद द्वारा जिला अनूपपुर में निजी क्षेत्रों में विभिन्न संस्थाओं द्वारा पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के संचालन के लिये प्रस्तुत आवेदन पर संस्थाओं द्वारा आवेदित पाठ्क्रमों को दृष्टिगत रखते हुये शासन के निर्देशानुसार निरीक्षण समितियों का गठन किया गया था। समिति में एसडीएम (Sdm) अनूपपुर कमलेशपुरी, हेल्थ डिपार्टमेंट से डाॅ. भगतदास सोनवानी एवं पीडब्ल्यूडी एसडीओं डी.पी. द्विवेदी ने शासन के नियमों के विपरित जाकर उक्त संस्थाओं द्वारा बनाये गये फर्जी पेपर वर्क के आधार पर उक्त संस्थाओं को उनके आवेदित पाठ्यक्रमों बीएमएलटी, डीएमएलटी एवं सीओटीटी के लिये अनुमति प्रदान कर दी। जहां कौंसिल द्वारा गठित टीम की भूमिका संदिग्ध है। जिसके कारण आज इन पैरामेडिकल काॅलेज (Paramedical colleg) में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का भविष्य अंधकार में डाल दिया गया है।
पेपर वर्क में रजिस्ट्रेशन करा बच्चो के साथ कर रहे खिलवाड़
चार पैरामेडिकल काॅलेज ही नही बल्कि जिले में संचालित 20 पैरामेडिकल काॅलेज और नर्सिंग होम जो शासन के विपरित बिना साधन व संसाधन के संचालित है। जिन्होने अपने-अपने संस्थानों का रजिस्ट्रेशन सिर्फ फर्जी रूप से बनाये गये पेपर वर्क के आधार पर पाया गया। जबकि इन संस्थानों की मैदानी स्तर पर हकीकत कुछ और ही है। इन संस्थानों में बच्चों को पढ़ाने वाले अधिकतर डाॅक्टर दूसरे जिले के शासकीय क्षेत्रों में पदस्थ है तो कुछ पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के है। इतना ही नही जिला चिकित्सालय अनूपपुर में एमडी काार्डियोलाजिस्ट, एमडी रेडियोलाॅजिस्ट चिकित्सक ही पदस्थ नही है, इतना ही नही जिला चिकित्ससालय में कार्डियोलाॅजिस्ट विभाग ही पदस्थ नही है। तो फिर इन संस्थाओं में अध्ययनरत बच्चों को आखिरकार पढ़ाई कैसे हो पा रही हे।
मैदानी स्तर पर न तो साधन न ही संसाधन
जिले में संचालित नर्सिंग, पैरामेडिकल काॅलेज अपने रजिस्ट्रेशन के समय फर्जी पेपर वर्क कराकर तो कर लिया गया है, लेकिन हकीकत में जिले के किसी भी नर्सिंग व पैरामेडिकल काॅलेज के पास शासन के निर्देशानुसार ना तो बच्चों को पढ़ाने के लिये साधन है और ना ही संसाधन है। जिले के किसी भी संस्थान के पास 100 बेड का हाॅस्पिटल तक उपलब्ध नही है, जहां बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा सके, इतना ही नही अध्यापन के लिये संस्थानों द्वारा जिन डाॅक्टरों को नियुक्ति की गई है वह सिर्फ कागजों में है जो की शासकीय क्षेत्रों में पड़ोंसी जिले व पडोसी राज्य के कार्यरत है। इसके साथ बच्चों को प्रशिक्षण के लिये जिला चिकित्सालय भेजा जाता है लेकिन जिला चिकित्साल अनूपपुर निर्माणाधीन होने के साथ उनके पास भी प्रशिक्षण देने के लिये साधन संसाधन नही है। जिसके कारण नर्सिंग, पैरामेडिकल काॅलेज में अध्ययनरत बच्चों को उनका उज्जवल भविष्य का सपना दिखाकर लूटने का प्रयास किया जा रहा है।
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